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आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कंपनियों से वेतन में ठहराव खत्म कर सैलरी बढ़ाने को कहा है। उन्होंने निजी निवेश में सुधार और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का जिक्र किया।
नई दिल्ली: आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भारतीय कंपनियों से कर्मचारियों के वेतन में ठहराव को दूर कर सैलरी बढ़ाने की अपील की है। उनका कहना है कि वेतन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मांग (डिमांड) को बढ़ावा मिलेगा और एक सकारात्मक चक्र बनेगा।
फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक (AGM) और सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनुराधा ठाकुर ने कहा कि अप्रैल से निजी निवेश के चक्र में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में रिकवरी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित नजर आ रही थी, लेकिन अब नए आंकड़ों से स्पष्ट है कि विभिन्न सेक्टर्स में निवेश बढ़ रहा है। उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से कहा कि वे वेतन बढ़ोतरी पर दोबारा विचार करें ताकि मांग का बेहतर चक्र बन सके।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बड़ी राहत
DEA सचिव ने कहा कि कच्चे तेल के दामों में हालिया कमी कारोबार के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो बाहरी झटकों से सीधे प्रभावित होती हैं। उन्होंने बताया कि ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत इस महीने की शुरुआत से करीब 20 प्रतिशत घटकर लगभग 62 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई है।
पश्चिम एशिया के संघर्ष में मौजूदा विराम का स्वागत करते हुए अनुराधा ठाकुर ने कहा कि भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से मजबूत है और देश ने वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इक्विटी बाजार में विदेशी पूंजी की वापसी हो रही है।
PPP मॉडल और लंबी अवधि की फंडिंग पर जोर
अनुराधा ठाकुर ने कहा कि भारत अपनी विकास यात्रा के अहम पड़ाव पर है और मजबूत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) तथा हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल से विकास की रफ्तार और तेज की जा सकती है।
मैन्युफैक्चरिंग और बड़ी परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि की फंडिंग उपलब्ध कराने वाले नए विकास वित्त संस्थान (DFI) के उद्योग प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि सरकार इसके लाभ-हानि और संभावित स्वरूप का आकलन करेगी। उनके अनुसार, क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता बढ़ रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अतीत में तीन बड़े विकास वित्त संस्थानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जबकि वर्तमान में देश के बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत है और वे लंबी अवधि का वित्तपोषण कर रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का आह्वान
'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य का जिक्र करते हुए अनुराधा ठाकुर ने उद्योग से कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां सरकार और निजी क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने का अवसर दे रही हैं। उन्होंने कंपनियों को EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन), हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) और PPP के माध्यम से बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अतीत में सड़क क्षेत्र के PPP अनुभवों से मिली सीख—जैसे परियोजना लागत का सही आकलन, यथार्थवादी ट्रैफिक अनुमान और विवेकपूर्ण कर्ज—आगे के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं।
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Surya Prabhakar
समाचार संपादक
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